ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के तहत अदालती दस्तावेज़ों (रिकॉर्ड) के डिजिटलीकरण के कारण अब अदालती दस्तावेज़ों को अन्य आधिकारिक डेटाबेस के साथ भी जोड़ा जा सकता है।

Recently, the Supreme Court in M/s Chopra Fabricators and Manufacturers Pvt. Ltd. v. Bharat Pumps and Compressors Ltd. and Anr. (hereinafter Chopra Fabricators)

புதுதில்லி, மும்பை, சென்னை, கொல்கத்தா ஆகிய இடங்களில் உள்ள உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிரந்தர பிராந்திய அமர்வுகளை வழங்குவதற்காக அரசியலமைப்பின் 130 வது பிரிவைத் திருத்தும் வகையில் ஒரு மசோதாவை

ராகுல் எஸ் ஷா எதிராக ஜினேந்திர குமார் காந்தி மற்றும் ஓர்ஸ் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம், உரிமையியல் வழக்குகளின் ஆணைகளை விரைந்து நடத்தி முடிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் அடங்கிய பட்டியலை வகுத்தது. மேலும்,

राहुल एस शाह बनाम जिनेंद्र कुमार गांधी और अन्य के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल मामलों में दिए गए आदेशों के बिना देरी के लागू किये जाने के संबंध में निर्देश जारी करते हुए,

Entry 11A of the concurrent list gives both the state and the union legislatures power to legislate on administration of justice.

Entry 11A of the concurrent list gives both the state and the union legislatures power to legislate on administration of justice.

The Chief Justice of India’s proposal to create a National Judicial Infrastructure Commission has focused attention on the otherwise neglected subject of judicial infrastructure.

ನವದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ .......

राज्य सभा सदस्य और वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखते हुए, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी क्षेत्रीय ....

The public prosecutor has an ethical obligation to balance the interests of the victims, the accused, and society

The digitisation of court records under the E-Courts Mission Mode project has enabled linking of court records with other official databases.