भारत में 1952 के आम चुनावों के बाद जारी किए गए घोषणापत्रों पर गंभीर अकादमिक अध्ययन कम ही हुआ है . हाल के वर्षों में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा किये गए घोषणापत्रों के शाब्दिक सर्वे को देखें तो कुछ रोचक रुझान निकलकर आते हैं। इन दस्तावेज़ों के शब्द-दर-शब्द विश्लेषण से यह स्पष्ट तौर पर दिखता  है कि सभी पार्टियों के लिए जनकल्याण सबसे बड़ा मुद्दा है. वहीं अगर न्यायपालिका या इससे जुड़े सुधारों की बात करे तो ये हाशिये पर ही रहे हैं. 

अगर विभिन्न दलों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो भाजपा/तत्कालीन जनसंघ और कांग्रेस का न्यायपालिका पर अधिक जोर रहा है जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपने वादों में प्रायः इसका कम ही उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए, सभी पार्टियों में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सबसे अधिक शब्दों के साथ न्यायपालिका की चर्चा की है, जो 2019 के आम चुनाव आते आते कम हो गई। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी ने पिछले चार चुनावों में न्यायिक सुधारों पर अधिक बल दिया है। सम्भवतः यह न्यायिक सुधारों पर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच रही परम्परागत मतभिन्नता को इंगित करता है। अब अगर न्यायिक सुधार में शामिल बिंदुओं की बात करें तो इनमें कॉलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की निष्प्क्ष नियुक्ति के अलावा त्वरित न्याय, कानूनी सहायता और कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के वादे शामिल हैं।

विभिन्न दलों के घोषणापत्रों का अध्ययन करने के बाद यह प्रतीत होता है की ज्यादातर पार्टियां उन मामलों में यथास्थिति बरकरार रखना चाहती हैं जिनमें हस्तक्षेप से विवाद होने की संभावना है. परन्तु कॉंग्रेस का 2019 पार्टी ने न केवल इस चलन को बदला बल्कि एक बड़े आधारभूत बदलाव की तरफ भी इशारा किया है. पार्टी ने 2019 के आम  चुनावों के पहले सुप्रीम कोर्ट को दो अलग हिस्सों में विभक्त करने की बात कही जिसमें से एक अपीलीय अदालत होगी वहीं दूसरी  सिर्फ संवैधानिक  मामलों को सुनेगी। ये प्रस्ताव नया नहीं हैं और अतीत में कुछ विधि आयोगों ने भी इनकी अनुशंसा की है। 

परन्तु भारतीय परिदृश्य की बात करें तो ऐसे प्रस्ताव दुर्लभ हैं और ऐसा इसलिए है क्यूंकि आम तौर पर राजनीतिक दल न्यायपालिका के प्रति अतिवादी या कट्टर रुख अपनाने से बचते हैं। इसके मूल कारणों में राजनीतिक अनिच्छा के साथ-साथ ऐसे मुद्दों पर एक बड़ा जनमत जुटाने में होने वाली कठिनाई भी है। उदाहरण के लिए, प्रभाव की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण- बीजेपी का 2019 का घोषणापत्र- देखा जा सकता है। अत्यंत कुशलतापूर्वक ड्राफ्ट किये गए इस घोषणापत्र में शायद ही इस विषय के लिए कोई जगह थी। इस संकल्प पत्र के अंदर न्यायपालिका से जुड़े सुधारों पर अत्यल्प चर्चा की गयी है. स्पष्ट तौर पर जनता को ऐसे संस्थागत मुद्दों से कम सरोकार होता है, अतएव पार्टियां भी इनपर ध्यान ना देकर जनकल्याण से जुड़े मुद्दे ही उठाती  रही हैं. 

अब अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो उनके वादों में क्षेत्रवाद साफ़ झलकता है और इससे न्यायपालिका भी अछूती नहीं रही हैं। देश की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक, द्रमुक के घोषणापत्र को देखें तो उसमें अदालतों में तमिल भाषा का मुद्दा और वंचित वर्गों की नियुक्तियाँ प्रमुख थीं। इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रीय दल जनता के बीच सुगम न्याय या  उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने का भी उल्लेख करते रहे हैं। वैसे दल जिनका जनाधार सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, उनके लिए न्यायालयों में वंचित समूहों का  प्रतिनिधित्व ही मुख्य मुद्दा है। बड़े बदलावों की बात करें तो इन दलों में तृणमूल कांग्रेस के वादे काफी व्यापक रहे हैं  जिनमे फास्ट-ट्रैक अदालत, न्यायिक अनुदान निधि और लंबित मामले जैसे विषय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस दल ने लीक से हटकर प्रक्रियात्मक कानूनों में भी सुधार की बात की थी जो अक्सर ऐसे पत्रों में देखने को नहीं मिलता.